नई दिल्ली(भाषा)। सरकार ने आज उन चुनाव कानून संशोधनों के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार किया जो सशस्त्र बलों के कर्मियों और विदेशों में रहने वाले लोगों को ई-मतदान के जरिए वोट देने में सक्षम बना सकते हैं।
विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक समिति मामले को देख रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि मामले में विभिन्न पक्षों के साथ काफी गहराई से विमर्श करने की आवश्यकता है, इसलिए कोई समयसीमा नहीं दी जा सकती।''