नई दिल्ली (भाषा)। बहुप्रचारित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को अगले सप्ताह राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने की संभावना है क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस और जदयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस विधेयक का समर्थन करेंगी।
वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह उम्मीद जताते हुए कहा कि जीएसटी की उच्चतम दर का उल्लेख संविधान संशोधन विधेयक में करने की मांग ‘बहुत व्यावहारिक नहीं’ है लेकिन सरकार जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है।
मेघवाल ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम के अवसर पर कहा, “सरकार जीएसटी विधेयक पर सहमति बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। अनेक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित राज्यों के, वे चाहते हैं कि जीएसटी जल्दी आए। हमें उम्मीद है कि राज्यसभा जीएसटी विधेयक को अगले या संसद के (मानसून सत्र के) तीसरे सप्ताह में पारित कर पाएगी।”
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और यह 12 अगस्त तक चलेगा। सूचना व प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार जीएसटी को लेकर सहमति बनाने के लिए लगातार विभिन्न दलों के साथ संपर्क में है।
नायडू ने कहा, “हम अंतत: जीएसटी को सहमति से पारित करवाना चाहते हैं। हालांकि अभी हमें लगता है कि पर्याप्त संख्या है लेकिन हम चाहेंगे कि सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करे।” नायडू ने कहा कि जीएसटी का सबसे अधिक फायदा राज्यों को होगा और मुख्यमंत्री इसे जल्द से जल्द पारित करवाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “मुझे सभी तरफ से सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जीएसटी विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा।” उल्लेखनीय है कि जीएसटी का विचार सबसे पहले कांग्रेस ने 2009 में रखा था। पार्टी मांग कर रही है कि अधिकतम समग्र दर सीमा 18 प्रतिशत तय की जाए।