नई दिल्ली। लंबे समय से अटके जीएसटी विधेयक को अगले महीने शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पारित होने की उम्मीद जताई है। अरुण जेटली ने कहा है कि वो फिर से कांग्रेस से बातचीत करेंगे ताकि उसे इस विधेयक को समर्थन प्रदान करने के लिए राजी किया जा सके।
जेटली ने कहा, 'यदि मुझ पर छोड़ दिया जाए तो मैं आखिरी क्षण तक कांग्रेस को मनाने का प्रयास करूंगा।' वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पिछले साल मई में लोक सभा में पारित किया जा चुका है पर राज्य सभा में ये लंबित है जहां सत्ताधारी राजग गठबंधन का बहुमत नहीं है। कांग्रेस मौजूदा स्वरूप में इस विधेयक का विरोध कर रही है और चाहती है कि संविधान संशोधन विधेयक में ही जीएसटी दर की सीमा बांध दी जाए। जेटली ने कहा, 'मैं उनके (कांग्रेस के) साथ सहमत हूं कि कराधान की दर तर्कसंगत होनी चाहिए। मैं भी इस सुझाव की भावना से सहमत हूं कि ये 18% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर कर की दर को संविधान संशोधन विधेयक में नहीं लिखा जा सकता है।' जेटली ने कहा, 'संविधान में कर की दर तय करने में एक ही दिक्कत है कि आपको नहीं पता कि आपात स्थिति कब आए इसलिए कांग्रेस को इस विचार की तर्कसंगता देखनी होगी।'