नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी अपने सांसदों को देने जा रही है। स्थानीय सांसद की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की निगरानी करेगी।
भाजपा सांसदों को आज संसदीय दल की बैठक में यह जानकारी दी गई और विकास परियोजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए इस पर मेहनत करने को कहा गया। ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक में समिति के बारे में जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने शिरकत की।
इस समिति की बैठक वर्ष में चार बार होगी और अगले माह इसकी पहली बैठक होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी केबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कानून के बारे में संक्षेप से बताया जो बैंकों को कर्ज वसूली में मदद करेगा और व्यापार करना सरल बनाएगा। बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में क्षतिपूरक वानिकी कोष विधेयक और बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक को पारित कराने की भी इच्छुक है।
कुमार ने बताया कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पांच और राज्यसभा में दो विधेयक पारित किए गए हैं। उन्होंने उच्च सदन में विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हम तमाम सरकारी कामकाज (सूची अनुरुप) निपटाएंगे। हमने सत्र के लिए 16 विधेयकों पर विचार किया था और उनके अलावा चार नये विधेयक भी लाए गए हैं।''