नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें नवंबर में आ गयी थीं। इनमें मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। सह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बतायी जा रही है।
छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की। 2008 में इसे लागू करते समय सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी। आयोग की सिफारिशों में प्रस्तावित भत्तों को भी जोड़ा जाए तो सिफारिशों के अनुसार वेतन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस साल राजकोषीय तंगी को ध्यान में रखते हुए सरकार वेतन आयोग की सिफारिश के मुकाबले मूल वेतन को 18 प्रतिशत या अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक कर सकती है।''