नई दिल्ली (भाषा)। किसानों के विवादित मामलों के तुरंत निपटान की वकालत करते हुए वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि किसानों के गैरज़रूरी कानूनी खर्चों को कम करने में मदद के प्रयास किये जाने चाहिए।
एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में किसानों को खेत की जमीन तक संपर्क मार्ग से संबंधित मामलों में काफी धन और समय गंवाना पड़ता है।
यहां नाबार्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा है, ऐसे मामले वर्षो चलते रहते हैं जिसके कारण किसानों को ज़िला मुख्यालयों की यात्रा करने में, वकीलों को फीस देने और ऐसे कई गैर जरूरी खर्चे करने होते हैं। क्या ज़िला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों को त्वरित तरीके से निपटाने की कोई प्रणाली है ताकि उनकी (किसानों की) आय को संरक्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि क्या यह ज़िला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। मंत्री ने कहा कि गैर उत्पादक खर्चों को कम करने से किसानों की आय की स्थिति भी सुधरेगी क्योंकि तब वे धन का उत्पादक इस्तेमाल कर पायेंगे।
मेघवाल ने यह भी कहा कि प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), ज़िला स्तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी) को अपने एजेंडे में किसानों की आय को दोगुना करने का एजेंडा भी शामिल करना चाहिये।