नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मनरेगा में होने वाली पैसों की चोरी पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने में कामयाब रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इस बात पर भी खास ज़ोर दिया है कि मज़दूरी का पैसा उसके असल हकदारों तक पहुंचे। दरअसल देश के कई राज्यों से इस तरह की ख़बरें आ रहीं थी कि स्थानीय स्तर पर मनरेगा में काम करने वाले मज़दूरों के पैसों में पड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है।
मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। पैसों की चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2016 से मनरेगा में काम करने वाले मज़दूरों का पैसा सीधे उनके खाते में डालना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ मनरेगा के लाभार्थियों के करीब 11 करोड़ खाते हैं।
इनमें 65 फीसदी बैंकों में हैं जबकि बाक़ी डाकघरों में हैं। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार मुहैया कराती है और इसके लिए रोज़ाना न्यूनतम मज़दूरी 220 रुपये तय की गई है।