नई दिल्ली (भाषा)। उत्तराखंड में पुलिस के घोड़े 'शक्तिमान' पर हमले समेत पशुओं के प्रति कू्ररता की हालिया कुछ घटनाओं के मद्देनजर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने केंद्र से मसौदा पशु कल्याण विधेयक, 2014 को कानून बनाने को कहा है, जिससे इस तरह के अपराधों से निपटने में आसानी हो।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्यरत वैधानिक परामर्श इकाई एडब्ल्यूबीआई के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल आर एम खरब ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर कहा है कि यह अत्यंत तकलीफदेह है कि विधेयक अब भी ठंडे बस्ते में पडा है।
एडब्ल्यूबीआई अध्यक्ष खरब ने पत्र में लिखा, "पशु संरक्षण के संबंध में एक मजबूत कानून वर्तमान समय की जरुरत है। यह केवल बढ़ते पशु अत्याचार की वजह से ही जरुरी नहीं है बल्कि इसलिए भी जरुरी है क्योंकि कई लोगों में पशुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर सकारात्मक सोच है।'' उन्होंने कहा, "मसौदा पशु कल्याण विधेयक, 2014 उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण को झलकाता है। मैं मंत्रालय से विधेयक पर विचार करने और इसे लागू कराने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं।''