नई दिल्ली। अगर नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशें मान ली गईं तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री हो सकते हैं।
नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि अलग से पेश करने से समय और पैसे की बर्बादी होती है।
आयोग के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही इस परंपरा को ढोते रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट में इसे फ़िज़ूलखर्ची और मशीनी बताया गया और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की सिफारिश की गई है।
आयोग के एक और अर्थशास्त्री किशोर देसाई के मुताबिक रेल बजट अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रहा है और बोझ बन गया है। बता दें कि पीएमओ इस सलाह को जल्दी ही अमल में ला सकता है क्योंकि इस बारे में आर्थिक विभाग, वित्त सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया जा चुका है।