नई दिल्ली (भाषा)। साल 2019 तक पूर्ण स्वच्छता हासिल करने की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रेलवे की जमीन को खुले में शौच से मुक्त किया जाय।
कैबिनेट सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा संबद्ध अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाई गई है कि जहां नगर निगम के अधिकारी ऐसे इलाकों में नगर के ठोस अपशिष्ट के संग्रह के लिए सुविधाएं लाने और ऐसे इलाकों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों के लिए सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय स्थापित करने के इच्छुक हैं रेलवे के अधिकारियों से इसके लिए अनुमति नहीं मिल रही है।
केंद्र ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें सभी शहरी नगर निकायों या स्थानीय प्राधिकरणों को रेलवे अधिकारियों के साथ परामर्श कर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि रेलवे के स्वामित्व वाले इलाकों और पूरे शहर या कस्बे को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा सके।
उन्होंने कहा, ''खुले में शौच की समस्या पर सरकार में उच्चतम स्तर पर चर्चा की गई है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही काम कर रहे हैं।''