पणजी (भाषा)। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ‘रक्षा खरीद प्रक्रिया' जारी की और कहा कि इससे सेना के साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी साथ ही काम में तेजी आएगी।
रक्षा मंत्री पर्रिकर ने कहा कि इससे सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। पर्रिकर ने कहा कि रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) से मेक इन इंडिया के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही इससे भारत के रक्षा उद्योग नेटवर्क के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई डीपीपी से अधिक पारदर्शिता आएगी और मंजूरियों में तेजी लाई जा सकेगी। डीपीपी को अभी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला गया और 15 दिन में इसकी मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करा दी जाएंगी।
पर्रिकर ने कहा कि विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्व में जताई गई चिंताओं को इस नीति के जरिये अगले तीन से चार महीने में दूर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई नीति में एक नई भारतीय डिजाइन, विकसित तथा विनिर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी पेश की गई है जिससे स्थानीय ईकाइयों को फायदा होगा। मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि रक्षा क्षेत्र में मंजूर मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया है।