मुंबई (भाषा)। सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को उसकी महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजनाओं (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) और यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना) की बिक्री की अनुमति दे दी है। इन योजनाओं में ढाई अरब डालर के प्रीमियम संग्रहण की क्षमता है।
सरकार ने इस योजना की शुरआत एक जून को की थी। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि इन कंपनियों के पास 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। सिर्फ 11 निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उनके पास फसल बीमा योजनाओं का बेहतर अनुभव है।
पीएमएफबीवाई ने दो मौजूदा फसल बीमा योजनाओं (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित एनएआईएस) का स्थान लिया है। खरीफ फसल के लिए प्रीमियम शुल्क कुल बीमित राशि का दो प्रतिशत, जबकि रबी फसल के लिए यह डेढ़ प्रतिशत है।
देश की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन जी श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘हमें इन योजनाओं में भागीदारी करने की अनुमति मिल गई है। खरीफ फसल का सत्र पहले ही शुरु हो चुका है। हम रबी सत्र में इसमें भाग लेंगे।'' उसकी समकक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी इन योजनाओं के लिए तैयार है।
कंपनी के चेयरमैन प्रबंध निदेशक सनत कुमार ने कहा, ‘‘हम इन योजनाओं में भागीदारी के लिए तैयार हैं। हम कृषि बीमा कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। वे हमें इस विषय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।''