‘नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सूखा प्रभावित तीन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। ये राज्य अब बिना राशन कार्ड वालों को भी सस्ता अनाज उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र ने यह जानकारी देते हुए अन्य राज्यों से भी अपनी जरूरत बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत सबको शामिल करे और सूखा ग्रस्त राज्यों में राज्य खाद्य आयुक्त और जिला शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करे।
स्वयंसेवी संगठन स्वराज अभियान द्वारा दायर याचिका पर पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। खाद्य सचिव वृंदा सरुप ने महंगाई के मुद्दे पर यहां राज्य खाद्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सूखा पीडि़त राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत सबको शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय शेष आबादी को शामिल करने के लिए कह रहा है। आपको इसके बारे में सोचना है।” उन्होंने कहा कि सूखा पीडि़त तीन राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) ने इसके लिए अतिरिक्त अनाज आवंटन की मांग की है। उन्होंने कहा, “हमने यह उन्हें दिया है। अन्य राज्य भी इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं।”
सचिव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि खाद्य कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य खाद्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा, “कुछ राज्यों ने किया है। उच्चतम न्यायालय को उम्मीद है कि अगस्त में अगली सुनवाई के दौरान सूखा पीडि़त राज्य हलफनामा देंगे।”