नई दिल्ली (भाषा)। वित्त मंत्री अरण जेटली द्वारा इस साल के बजट में घोषित किए गए कई प्रस्ताव आज से प्रभावी हो जाएंगे जिनमें सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत कृषि उपकर तथा घरेलू कालेधन का विवरण प्रस्तुत करने के चार महीने के अवसर की योजना शामिल हैं।
कृषि कल्याण उपकर (केकेसी) लागू होने के साथ कुल सेवा कर बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा। इसके साथ बाहर खाना खाना, फोन का उपयोग, हवाई तथा रेल यात्रा महंगी होगी।
देश के भीतर कालाधन रखने वालों के लिए इसकी जानकारी देने और उसपर 45 प्रतिशत कर तथा जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकलने की योजना आज से शुरू हो रही है। इस योजना की मियाद चार महीने है। हालांकि जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके अपनाकर ऐसी धन, संपत्ति जुटाई है उन्हें इस खुलासा सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। पिछले वर्ष सरकार ने इसी प्रकार की योजना विदेशों में कालाधन रखने वालों के लिए शुरू की थी। इसका मकसद लोगों को बेहिसाब संपत्ति के मामले में कर एवं जुर्माना अदा कर पाक-साफ होने का एक मौका देना था। सामान्यीकरण शुल्क या सामान्य बोलचाल में ‘गूगल टैक्स’ आनलाइन विज्ञापनों के संदर्भ में भुगतान पर लगेगा।