नई दिल्ली (भाषा)। संसद के सोमवार से शुरु हो रहे सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है और ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। हालांकि सरकार भी इससे निपटने की पूरी तैयारी में है। सरकार ने सत्र के लिए भारी एजेंडा तय किया है जिसमें लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित कराना शामिल है। सरकार के नेताओं में इस बात को लेकर आम सहमति है कि शुरुआती कुछ दिन में जीएसटी जैसे विवादित मुद्दों को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा।
वामदल, जदयू और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से कांग्रेस उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केंद्र को घेरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। कांग्रेस सरकारों या इसके या अन्य विपक्षी दलों के समर्थन की सरकारों के केंद्र में सत्ता में होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की घटनाओं का राजग सरकार द्वारा हवाला देते हुए इस हमले का जवाब देने की संभावना है। ये सत्र ऐसे समय शुरु हो रहा है जब उत्तराखंड राजनीतिक संकट को लेकर विवाद पैदा हो गया है और दस राज्यों में सूखे जैसी स्थितियां हैं। कई विपक्षी दलों ने उत्तराखंड मुद्दे पर सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए नोटिस दिया है और पहले सप्ताह में सूखे पर चर्चा की मांग की है।