नई दिल्ली (भाषा)। सरकार की मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 55,669 गाँवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। राजग सरकार के पिछले दो साल में हुई प्रगति के बारे में दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार नोट में कहा गया है कि वो 321 मोबाइल टावरों के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8,621 गाँवों को जोड़ने की योजना शुरु करेगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये 5,336.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के संदर्भ में दूरसंचार विभाग ने कहा कि आज की तारीख तक गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 2,199 टावरों में से कुल 1,517 टावरों ने काम करना शुरु कर दिया है। ग्रामीण भारत को तीव्र गति के ब्राडबैंड से जोड़ने के बारे में विभाग ने 25 अप्रैल 2016 तक 48,199 ग्राम पंचायतों में आप्टिक फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया है।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच के लिये भारत नेट परियोजना मिशन मोड में लिया है। इसका मकसद सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना है जहां 60 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी रहती है। भारत नेट ई-शासन सेवाएं, ई-वाणिज्य, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन तथा वित्तीय सेवा समेत अन्य को समर्थन करेगा।