लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की बेहतरी के लिए 'गाँव कनेक्शन' द्वारा बताए गए दो और सुझावों को सरकार ने लागू कर दिया है। 'गाँव कनेक्शन' ने भूमि विवादों के निपटारे की समय सीमा तय करने और ग्रामीण थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती का सुझाव दिया था।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करने के लिए सात फरवरी से दो माह का अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि महिलाओं की शिकायतों को दर्ज कराने में उनकी सहायता हेतु थानों में कम से कम दो महिला कांस्टेबिल अवश्य तैनात की जाएं।'' गाँवों में पत्रकारिता के दौरान 'गाँव कनेक्शन' पता चला कि थानों में महिला पुलिसकर्मी न होने से पीडि़त महिलाएं थानों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं। मुख्य सचिव ने आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने के भी आदेश दिए हैं।