नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अब ई-कार्यालय अथवा ‘पेपररहित कार्यालय' संबंधी कदम के सफल क्रियान्वयन को लेकर पुरस्कृत किया जाएगा।
इस कदम का मकसद शासन की सुगमता में सुधार करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज बनाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी मंत्रालयों को लिखा है कि पेपररहित कामकाज की ओर समयबद्ध सीमा में बढ़ने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
उन्होंने कहा, ‘‘यह सरकार की प्राथमिकताओं वाले कार्यों में से एक है। ई-कार्यालय से प्रशासनिक कामकाज को तेज करने में मदद मिलेगी और नतीजतन सरकारी धन की बचत होगी।''
सिंह ने कहा कि इस परियोजना में अनुकरणीय काम करने वालों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से प्रदान किया जाता है।
अपने पत्र में मंत्री ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का एक एजेंडा यह भी है कि सभी सरकारी कामकाज में ई-कार्यालय को अपनाया जाए ताकि जवाबदेही, पारदर्शिता और नवोन्मेष के साथ शासन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
ई-कार्यालय कदम के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।