नई दिल्ली (भाषा)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिये सस्ती आवास ऋण योजना की पेशकश की है। बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये किस्त की मियाद बढ़ाकर 75 साल तक कर दी है।
बैंक ने दो नये आवास ऋण उत्पाद की पेशकश की है। सरकारी कर्मचारियों के लिये ‘एसबीआई प्रीविलेज होम लोन' तथा रक्षा कर्मियों के लिये ‘एसबीआई शौर्य होम लोन' योजना की शुरुआत की गई है। इन पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा।
एसबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘नई योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरुरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी।'' बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरुरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे।
नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिये कर्ज ले सकते हैं। मौजूदा समय में यह 70 साल है। साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी। सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी।