लखनऊ। देश में सूखे की राहत से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने के लिए दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार को तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 12 दिनों के अंदर सूखे से निपटने के लिए किए गए सभी राहत कार्यों की जानकारी जुटा कर 22 जनवरी तक पेश करने को कहा है। यह याचिका पूर्व आप नेता योगेन्द्र यादव के संयोजन में चल रहे स्वाराज अभियान द्वारा दायर की गई थी।