स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
कन्नौज। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण में करोड़ों की धनराशि खर्च करने में लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधानों पर पर डीएम ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कन्नौज जिले के 143 प्रधानों को नोटिस थमा दिया है। भारी संख्या में नोटिस जारी होने से प्रधानों की धड़कनें तेज हो गई हैं।
डीपीआरओ इंद्रपाल सोनकर ने बताया, ‘‘कन्नौज सदर ब्लाक क्षेत्र के 33 प्रधान, हसेरन के 17, सौरिख के 18, उमर्दा के 33, जलालाबाद के 22 और विकास खंड तालग्राम के 20 प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है।’’
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डीएम जगदीश प्रसाद ने प्रधानों को जो नोटिस जारी किए हैं, उसमें हवाला दिया है कि ‘‘पंचायतीराज एक्ट की धारा 95 (1) (छ) के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के तहत आपके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों से वंचित करते हुए तीन सदस्यी समिति गठित कर दी जाएगी।’’
कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि शौचालय निर्माण के लिए आरटीजीएस के माध्यम से धनराषि भेजी गई थी। ग्राम निधि छह के खाता में धनराषि अवषेश है। शासनादेश के तहत ग्राम पंचायत को यह धनराशि चयनित लाभार्थियों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तानान्तरित किया जाना था। किन्तु अभी तक यह धनराशि संबंधित लाभार्थियों के खातों में हस्तानान्तरित नहीं की गई है, जिस कारण शौचालय निर्माण का कार्य बाधित हुआ है।
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