मुंबई। लोन डिफॉल्ट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या शनिवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले 18 मार्च और 2 अप्रैल को हाजिर होने के नोटिस पर माल्या ने एक्सटेंशन की मांग की थी। नियमों के मुताबिक ईडी तीन बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकता।
विजय माल्या ने ईडी से और वक्त मांगा है। विजय माल्या ने कहा कि उनका मई से पहले भारत आना मुमकिन नहीं है। 3 बार नोटिस के बाद हाजिर नहीं होने के बाद अब ईडी की ओर से विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर सकता है। ईडी की ओर से विजय माल्या का पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। बता दें कि बैंकों ने विजय माल्या के 4000 करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट का प्रस्ताव खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 21 अप्रैल को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है।
वहीं, इस बीच लोन डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के प्रोमोटर्स के ऊपर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक ऑनलाइन याचिका के जरिए विजय माल्या जैसे कॉरपोरेट डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म चेंज डॉट ओआरजी पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ये याचिका दी है। 31 मार्च 2015 तक के आंकड़ों के मुताबिक 44 बड़े डिफॉल्टर पर सरकारी बैंकों का करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। फरवरी 2016 में शुरू की गई इस याचिका में वित्त मंत्री अरुण जेटली से कॉरपोरेट डिफॉल्टर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश की गई है ताकि दूसरे कॉरपोरेट जान-बूझकर डिफॉल्ट करने से डरें।