लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आशियाना में 'सेन्टर फॉर ह्युमन राइट्स' द्वारा दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (पंचायत राज) के विषय पर गम्भीरता से विचार किया गया।
सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एसके अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी से चुनाव कराने में काफी सहयोग मिला है। वोटर को भी वोट देने में जहां कठिनाईयां नहीं हुई वहीं तकनीक के कारण वोटरों की पहचान भी आसान हो गई। वोटरों की सूची ऑनलाइन होने से चुनाव में पारदर्शिता आई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस संशोधन से
एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों के महिलाओं को जो 33 प्रतिशत आरक्षण मिला उससे वर्तमान में महिलायें 50 प्रतिशत से ऊपर अपनी भागीदारी निभा रही है। इसका उदाहरण प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हुये चुनाव में देखने को मिला है।
प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 66 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं की भागीदारी है। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि चुनाव मेें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मिलान किया गया तो काफी अंतर आया। यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षित व्यक्ति की वोट देता है। कई गांवों में 80 प्रतिशत तक वोटिंग हुई है जबकि शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक ही वोटिंग होती है। ऐसे में यह एक कंटोवर्शियल है। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एसपी जैन ने कहा कि अहम विषय यह है कि चुनावों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है लेकिन कितनी महिलायें अपनी स्वेच्छा से कार्य करती है और कितनी दबाव में कार्य करती है। इस विषय पर मंथन करने की जरूरत है। महिला यदि दबाव में कार्य करती है तो उसके पीछे कारण क्या है। चुनावों में धन, बल सहित अन्य हथकंडों का उपयोग करना भी एक गम्भीर विषय है। सेमिनार में मैग्गसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडेय, प्रोफेसर संजय सिंह, प्रोफेसरराजेश मिश्रा, प्रोफेसर डीआर साहू, प्रोफेसर बीबी मलिक, डॉ. अवनीश कालिक सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस मौके पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अतिथियों के प्रति आभार प्रकट ईशा यादव ने किया।
रिपोर्टिंग - गणेश जी वर्मा