कोलकाता (भाषा)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने जीएसटी के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।
जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की यहां बैठक के बाद उन्होंने यह बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिये कोई समयसीमा जैसी बात नहीं है। यह राज्य तथा केंद्र स्तर पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को स्वयं में समाहित करेगा।
इससे पहले, सरकार ने एक अप्रैल 2016 से देशव्यापी एकल कर व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा था लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है। दो दिवसीय बैठक के पहले दिन जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने आज जीएसटी के विचार का समर्थन किया। तमिलनाडु की आपत्ति है और उसने कुछ सुझाव दिया है जिसे समिति ने नोट किया है।''
बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री समेत 22 राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल हुए। इसके अलावा सात अन्य के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।
जेटली ने कहा कि बैठक में वित्त मंत्रियों की रिकार्ड उपस्थिति रही और हर राज्य ने जीएसटी पर विस्तृत विचार रखें। बैठक में जीएसटीएन के चेयरमैन एवं राजस्व सचिव हसमुख अधिया भी मौजूद थे।