- 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा।
- भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार।
- सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा।
- सभी लघु एवं सीमांत किसानों का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा।
- सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर बैंक और चीनी मिलों के समन्वय से गन्ना किसानों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कराया जाएगा।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओ और अन्य सामाजिक सरक्षा लाभ के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
- दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत भूमिहीन कृषि मज़दूरों का दो लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त करवाया जाएगा।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को गौधन योजना के तहत मिलेंगे दुधारू पशु।
- न्यूनतम खरीद मूल्य पर धान खरीद की होगी व्यवस्था।
- किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए ई-मंडियों में बदली जाएगी सभी अनाज और सब्जी मंडी।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाए जाएंगे आलू, प्याज और लहसुन।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर इच्छुक व जरूरतमंद किसान को मिलेगा।
- हर खेत को कम दर पर बिजली मिलेगी।
- हर किसान को सरकार नया एनर्जी एफीशिएंट पंप दिया जाएगा।
- प्रदेश के हर ब्लॉक पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी।
- 3 साल में हर किसान के पास होगा सॉइल हेल्थ कार्ड।
- आवारा पशुओं से फसल को न हो नुकसान, सरकार करेगी हर जरूरी इंतजाम।
- हर खेत को पानी देने के लिए 20 हज़ार करोड़ से बनेगा 'मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड'।
- बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की होगी डी-सिल्टिंग। नए बांध बनेंगे।
- अगले 5 साल में प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी। बनेगा 15 करोड़ रु. का डेरी विकास फंड।