लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने डायल 100 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से चुनावी समय के दौरान जनता को दिया जानेवाला एक धोखा बताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सुरक्षा को लेकर उंगली उठाई और कहा कि डायल 100 कानून व्यवस्था के नाम पर 22 करोड़ जनता का मजाक उड़ाया गया है।
समय पर मुकदमा लिखते तो कम होते अपराध
केशव प्रसाद ने सपा सरकार पर राज्य की सुरक्षा पर प्रश्न रखते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार पीड़ितों का मुकदमा थाने पर लिख लेती तो प्रदेश में आज अपराध इस तरह चरम पर नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों के हाल का ब्यौरा लेने को कहा। इसके साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश के पुलिस कर्मी किस बदहाली का जीवन जीते हैं, इस बात का मुख्यमंत्री को आभास होना चाहिए। इन पुलिसकर्मियों के घरों के सामने नालियां बजबजाती रहती हैं और गंदगी फैली रहती है लेकिन अखिलेश सरकार को इस बात का कोई ध्यान नहीं है।
प्रदेश अध्यक्ष सांसद ने कहा कि भाजपा को जवानों की चिन्ता है लेकिन प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था की कोई चिन्ता नहीं है। अगर उन्हें इस बात की चिंता होती तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी से कोई सामूहिक दूराचार ना होता। इसके साथ ही बेटियों को स्कूल जाना भी बंद न करना पड़ता। भाजपा ने प्रदेश सरकार से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर श्वेत पत्र की मांग करी है।
पुलिस की संख्या बढ़ाने से नहीं, पुलिस की इच्छा शक्ति बढ़ाने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा। 2000 करोड़ चुनावी फायदे के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए खर्च करने की जगह सिपाही की चिंता करे।केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
बसपा सरकार में व्यक्ति राज करता है कानून नहीं
केशव प्रसाद ने बताया कि सपा सरकार में एक परिवार का, बसपा सरकार में एक व्यक्ति का राज होता है, कानून का राज नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश इस बात का जबाब दें कि प्रदेश में कितने पुलिस वालों के पास घर नहीं है।
केशव प्रसाद का कहना है कि अखिलेश सरकार वोटों के लिए यूपी की जनता को बेवकूफ बना रही है। राज्य में चपरासी से लेकर सचिव तक कोई स्थायी नहीं है। इसके साथ मोदी की केन्द्र सरकार प्रधानों को जो पैसा दे रही है, उसे राज्य सरकार की ओर से खर्च नहीं करने दिया जा रहा है।
अखिलेश सरकार ने प्रधानों के मानदेय बढ़ाने पर जो मजाक किया है उसपर भाजपा प्रधानों का मानदेय 10 हज़ार रुपए करने की मांग करती है। जहाँ कानून का राज होगा, गुण्डे अपराधी जेल में होंगे, महिलाऐं सुरक्षित और प्रदेश में सुशासन होगा। केशव प्रसाद का कहना है कि ईमानदार आईपीएस हो या पीपीएस, थानेदार हो या सिपाही, प्रदेश सरकार सभी से भेदभाव करती है।