लखनऊ। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवाओं को सैमसंग के मोबाइल फोन बांटते नजर आएंगे। सपा सरकार और सैमसंग के बीच सोमवार को एमओयू साइन हुआ।
राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सैमसंग कंपनी के अधिकारी एसके हांग ने एमओयू के साइन के बाद बताया कि सैमसंग उत्तर प्रदेश में 1970 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और मोबाइल हैंडसेट बनाने का अपना प्लांट लगाएगी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में मोबाइल फोन बांटने को शामिल करेगी। राज्य में सपा की दोबारा सरकार बनने पर उनकी सरकार युवाओं को मोबाइल फोन देगी। सपा सरकार ने साल 2012 के चुनावी घोषणापत्र में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देने की बात कही थी और सरकार बनने के बाद उन्होंने बांटा था। सैमसंग और सरकार के बीच हुए करार के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में दो स्मार्ट मोबाइल फोन रखने का फैशन है। स्मार्ट फोन से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जानकारी भी इसके जरिए मिल रही है। ऐेसे में सैमसंग के निवेश करने से उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैमसंग ने देश-दुनिया में जो काम किया है उसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा।
एक हफ्ते में 11 लाख लोगों का पंजीकरण
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से शुरू की गई समाजवादी स्मार्ट फोन योजना के पहले सप्ताह ही 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
10 अक्टूबर से शुरू इस योजना में 24 घंटे के अंदर ही लगभग 2.34 करोड़ लोगों ने इस योजना के वेब पोर्टल पर विजिट भी किया जो दिखाता है कि इस योजना को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं। इस योजना का लाभ ऐसे आवेदक भी ले सकते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं है। ऐसे लोग अपना रजिस्ट्रेशन अपने आसपास के जन सेवा केन्द्र और साइबर कैफे में भी जाकर कर सकते हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क नंबर- 1800-102-5146 भी जारी किया गया है। इस पर काल करके लोग जानकारी ले सकते हैं।
इस योजना में अभी तक इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, आज़मगढ़, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर आदि के नागरिकों की ओर से बढ़-चढ़कर पंजीकरण कराया गया है। जबकि महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, बलरामपुर, कौशाम्बी, ललितपुर, हापुड़ और कासगंज ऐसे जिले हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन के कार्य में अभी तक तेजी नहीं है। इस योजना को और प्रचार-प्रसार के लिए आईटी और इलेक्ट्रनिक्स विभाग की ओर से जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।