नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें। राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने वाले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई को न्यायालय ने कल तक के लिए स्थगित कर दिया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया था। लेकिन सोमवार को पीठ ने सुबह साढ़े दस बजे इस मामले से संबंधित पक्षों को बताया कि वो आज इसपर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि न्यायमूर्ति सिंह दोपहर दो बजे चिकित्सीय प्रवेश परीक्षाओं से जुडे मामलों की सुनवाई कर रही एक अन्य पीठ में शामिल होंगे।
इस संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने सुझाव को दोहराया कि केंद्र को असल स्थिति का पता लगाने के लिए अपने निरीक्षण में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वो इस मुद्दे पर निर्देश लें और न्यायालय को बुधवार तक इसके बारे में बताएं।