लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2015-16 के लिए 15.84 अरब रुपये की शासकीय गारण्टी दिये जाने पर सहमति दे दी है। शासन ने इस गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क को माफ करने का भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुल 22 सहकारी चीनी मिलों को शासकीय गारण्टी दस्तावेज निष्पादन के बाद आगामी 31 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे। यह गारण्टी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2015-16 के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद ऋण सीमा की सुविधा के लिए दी गई है।
इन सभी 22 सहकारी चीनी मिलों में से 68.66 करोड़ रुपये की गारण्टी अनूप शहर किसान सहकारी चीनी मिल, 134.75 करोड़ रुपये की गारण्टी ननौता किसान सहकारी चीनी मिल, 80.30 करोड़ रुपये की गारण्टी सरसावां किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री, 55.50 करोड़ रुपये की गारण्टी बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल, 27.35 करोड़ रुपये बदायूं किसान सहकारी चीनी मिल, 33.50 करोड़ रुपये, कायमगंज सहकारी चीनी मिल, 41.30 करोड़ रुपये पुवायां किसान सहकारी चीनी मिल, 60.49 करोड़ रुपये पूरनपुर किसान सहकारी चीनी मिल, 24.20 करोड़ रुपये साठा चीनी मिल, 80.40 करोड़ रुपये सेमीखेड़ा चीनी मिल, 65.30 करोड़ रुपये तिलहर चीनी मिल, 42.50 करोड़ रुपये घोसी चीनी मिल, 54.40 करोड़ रुपये महमूदाबाद चीनी मिल, 70.50 करोड़ रुपये नानपारा चीनी मिल, 20.23 करोड़ रुपये सुल्तानपुर चीनी मिल, 68.46 करोड़ रुपये गजरौला चीनी मिल, 71.50 करोड़ रुपये बागपत चीनी मिल, 87 करोड़ रुपये रमाला चीनी मिल, 85.60 करोड़ रुपये मोरना की गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, 211.50 करोड़ रुपये बेलराया की सरजू सहकारी चीनी मिल, 151.93 करोड़ रुपये सम्पूर्ण नगर की चीनी मिल तथा 48.60 करोड़ रुपये बिलासपुर की रूद्रबिलास किसान सहकारी चीनी मिल को शासकीय गारण्टी के रूप में दिया गया है।