लखनऊ। अरहर दाल की कीमतें काबू करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोगों को सस्ती दाम पर दाल उपलब्ध कराने के लिए राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जरिये दाल मुहैया कराने का फैसला किया गया है।
हालांकि इसमें अभी 15 से 20 दिन का समय लग सकता हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को जितनी दाल हर महीने देने का फैसला किया है, उससे सभी को सस्ती दर पर दाल मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। दाल किस कीमत पर लोगों को मिलेगी इसका अभी फैसला नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार को दाल मुंबई बंदरगाह से उत्तर प्रदेश लाना होगा और इसकी दराई और सफाई करानी होगी क्योंकि विदेश से साबुत दाल आ रही है। ढुलाई और दराई सहित अन्य खर्च जोड़कर इसका भाव तय किया जाएगा।
प्रदेश सरकार केंद्र से हर महीने 21 हजार टन अरहर की दाल मांगकर दाल के बढ़े हुए दामों को काबू करने की योजना बनाई है पर केंद्र सरकार ने सिर्फ एक राज्य को इतनी दाल देने में असमर्थता जता दी है।