बजट 2026 लाइव: डेटा सेंटर टैक्स हॉलिडे से भारत बनेगा डिजिटल हब
Manvendra Singh | Feb 01, 2026, 12:40 IST
सरकार ने बजट 2026 में एक बड़ा और दूरगामी ऐलान किया है, जो भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा दे सकता है। यूनियन बजट 2026 लाइव में विदेश मंत्री ने घोषणा की कि जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। यह फैसला बजट हाइलाइट्स 2026 में सबसे अहम घोषणाओं में शामिल है और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूती देता है।
अगर बजट न्यूज़ और पिछले वर्षों की नीतियों पर नजर डालें, तो यह साफ होता है कि डेटा सेंटर सेक्टर को लेकर सरकार पहले से काम कर रही थी, लेकिन अब जाकर इसे बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यूनियन बजट 2024 में डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने, बिजली शुल्क में छूट और राज्यों को अपनी डेटा सेंटर पॉलिसी बनाने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई थी। वहीं बजट 2025 हाइलाइट्स में डिजिटल इंडिया, 5G नेटवर्क और क्लाउड सेवाओं के विस्तार पर फोकस रहा। हालांकि, इन दोनों बजटों में विदेशी कंपनियों के लिए लंबे समय की टैक्स छूट जैसी कोई ठोस घोषणा नहीं थी।
बजट 2026 हाइलाइट्स इस मामले में अलग और ज्यादा असरदार हैं। 2026 बजट में 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के लिए एक मजबूत संकेत है कि भारत डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि बजट लाइव अपडेट्स के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत एशिया का बड़ा डेटा सेंटर हब बन सकता है।
इस फैसले का असर सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। इंडिया बजट 2026 के इस कदम से डेटा लोकलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में हर दिन डिजिटल लेनदेन, सरकारी सेवाएं, हेल्थ और फाइनेंशियल डेटा तेजी से बढ़ रहा है। डेटा सेंटर भारत में बनने से यह डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा, जिससे साइबर सुरक्षा और डेटा नियंत्रण मजबूत होगा।
ये भी पढ़ें: बजट 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर और केमिकल पार्क्स से भारत की रणनीतिक तैयारी
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी यह घोषणा अहम है। बजट टुडे में किए गए इस ऐलान से बिजली, फाइबर नेटवर्क, कूलिंग सिस्टम और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। इससे आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल सर्विस से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यही वजह है कि बजट 2026 लाइव अपडेट्स में इस फैसले को गेम-चेंजर बताया जा रहा है।
कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026 में डेटा सेंटर को लेकर किया गया यह ऐलान सिर्फ एक टैक्स राहत नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में मजबूत करने की रणनीति है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो इंडिया बजट 2026 का यह फैसला देश को 2047 तक एक वैश्विक डेटा और टेक्नोलॉजी हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि बजट अपडेट्स और बजट न्यूज़ में यह घोषणा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।
बजट 2026 हाइलाइट्स इस मामले में अलग और ज्यादा असरदार हैं। 2026 बजट में 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के लिए एक मजबूत संकेत है कि भारत डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि बजट लाइव अपडेट्स के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत एशिया का बड़ा डेटा सेंटर हब बन सकता है।
इस फैसले का असर सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। इंडिया बजट 2026 के इस कदम से डेटा लोकलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में हर दिन डिजिटल लेनदेन, सरकारी सेवाएं, हेल्थ और फाइनेंशियल डेटा तेजी से बढ़ रहा है। डेटा सेंटर भारत में बनने से यह डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा, जिससे साइबर सुरक्षा और डेटा नियंत्रण मजबूत होगा।
ये भी पढ़ें: बजट 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर और केमिकल पार्क्स से भारत की रणनीतिक तैयारी
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी यह घोषणा अहम है। बजट टुडे में किए गए इस ऐलान से बिजली, फाइबर नेटवर्क, कूलिंग सिस्टम और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। इससे आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल सर्विस से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यही वजह है कि बजट 2026 लाइव अपडेट्स में इस फैसले को गेम-चेंजर बताया जा रहा है।
कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026 में डेटा सेंटर को लेकर किया गया यह ऐलान सिर्फ एक टैक्स राहत नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में मजबूत करने की रणनीति है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो इंडिया बजट 2026 का यह फैसला देश को 2047 तक एक वैश्विक डेटा और टेक्नोलॉजी हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि बजट अपडेट्स और बजट न्यूज़ में यह घोषणा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।