राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ रेत का विस्तार नहीं, यह एक जीवंत सभ्यता है जो सदियों से अपनी अनोखी पहचान के साथ खड़ी है। लेकिन आज यह रेगिस्तान बदल रहा है। "बदलता रेगिस्तान" सीरीज में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों के बीच जहां परंपरा और आधुनिकता टकराती है, जहां जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है, और जहां कुछ लोग अपनी धरोहर को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं और इसी जीवंत सभ्यता का हिस्सा है ऊंट जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों में बसा ‘मंदाकिनी की आवाज़’ सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीद है, जिनकी अपनी बोली-भाषा में बात करने का हक़ मुख्यधारा के मीडिया से कहीं गायब हो गया था। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर यह कहानी उस सामुदायिक रेडियो की है, जो 24 साल के संघर्ष के बाद आज पहाड़ की हर घाटी में गूंजता है। इस कम्युनिटी रेडियो की कहानी काफ़ी है दुनिया को यह बताने के लिए कि आज के आधुनिक युग में रेडियो की अहमियत क्या है और वह आज भी प्रासंगिक है।

भारत का थार रेगिस्तान हरा हो रहा है। सुनने में अच्छा लगता है न? लेकिन यह हरियाली दरअसल एक बड़े पर्यावरणीय संकट की चेतावनी है।अब क्या है वह संकट और क्या हैं वह कारण जिनकी वजह से थार में हरियाली बढ़ रही है और उसकी वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे “बदलता रेगिस्तान” की इस सीरीज़ में।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया, जिससे बासमती चावल और मसाला किसानों को निर्यात में बढ़त मिलेगी। लेकिन इसी ख़ुशख़बरी के साथ एक गहरी चिंता भी शामिल है। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत का टैरिफ लगभग शून्य हो जाएगा, जिसका मतलब है कि सस्ते अमेरिकी गेहूं, सोयाबीन, दालें और पोल्ट्री उत्पाद सीधे हमारे बाजारों में आ जाएंगे। सवाल यह है कि 86% छोटे भारतीय किसान, जिनके पास मुश्किल से 2 हेक्टेयर जमीन है, कैसे मुकाबला करेंगे अमेरिका के हजारों एकड़ के मशीनीकृत फार्मों और भारी सरकारी सब्सिडी से?

देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत के विकास की सबसे अहम कड़ी हैं। लेकिन इन ग्राम पंचायतों के खातें में उतना पैसा नहीं आया जितने की उन्हें उम्मीद थी। पिछली बार की तुलना में इस बार पंचायती राज का बजट मात्र ₹5.16 करोड़ ही बढ़ा है।

Budget 2026 Highlights: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को लेकर दो बड़े और अहम ऐलान किए हैं। पहला, देशभर में ABGC (Animation, Visual Effects, Gaming और Comics) कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की योजना और दूसरा, हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने का फैसला। ये दोनों घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि सरकार अब शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे रोजगार, तकनीक और समान अवसरों से जोड़ना चाहती है।

सरकार ने बजट 2026 में एक बड़ा और दूरगामी ऐलान किया है, जो भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा दे सकता है। यूनियन बजट 2026 लाइव में विदेश मंत्री ने घोषणा की कि जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। यह फैसला बजट हाइलाइट्स 2026 में सबसे अहम घोषणाओं में शामिल है और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूती देता है।

Nirmala Sitharaman Budget 2026 Updates: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक अहम और दूरगामी फैसला लेते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। यह कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की भी घोषणा की गई है। यह कदम भारत को रणनीतिक खनिजों और रसायन उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है।

Budget 2026 Updates: 471% की वृद्धि के साथ ISM 2.0 लॉन्च की तैयारी ,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 2026 के बजट में 40,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। यह राशि पिछले साल के 7,000 करोड़ से करीब छह गुना ज्यादा है। यह कदम 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले बजट में क्या था, अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा? आइए आंकड़ों के साथ समझते हैं।

01 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से देश भर की ग्राम पंचायतों को काफी उम्मीदें हैं। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है और अब गांवों के विकास के लिए काम करने वाले ग्राम प्रधान सरकार से अपनी मांगें रख रहे हैं। गाँव कनेक्शन ने देश की अलग-अलग ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से बात कर जाना कि उनकी आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं?