Union Budget 2020 Live: इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, जानिये और क्या रहा खास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सत्र 2020-2021 का आम बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, किसानों के लिए 16 सूत्रीय योजनाओं के साथ उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

Live Updates:

- बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई करने वाले लोगों को 10 फीसदी इनकम टैक्स के रूप में देना होगा, वहीं 7.5 से 10 लाख रुपए की कमाई करने वालों के लिए यह दर 15 फीसदी होगी। 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले के लिए 20 फीसदी और 12.5-15 लाख रुपये कमाई वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हम करदाताओं को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके उत्पीड़न को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


- बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कुछ शेयर को Industrial Development Bank of India (IDBI) को बेचा जाएगा। इस घोषणा के बाद विपक्ष के सदस्य हल्ला मचाने लगे। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पिछले साल सकल उत्पाद दर (जीडीपी) में मामूली बढ़त दर्ज की गई लेकिन इसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि कई प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर्स में आर्थिक सुस्ती के खबरों के बीच में जीडीपी के भी नीचे जाने की खबर आई थी।

- वित्त मंत्री ने कहा कि लघु और छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ढेर सारे रोजगार पैदा होते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। अगर आप कोई लघु और छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं तो आपको आसानी से ऋण मिल सकेगा।

- साफ हवा के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

- बजट में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 85 हजार करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

- पशुपालन क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खुरपका और मुंहपका, ब्रुसोलिस बीमारी पर रोक लगाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे जबकि दूध उत्पादन 53 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मीट्रिक टन किया जाएगा।

- 2025 तक 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भर्तीयों के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का आम बजट में तटीय क्षेत्रों के मछली पालकों के लिए नई योजना की शुरूआत करने की घोषणा की। युवा मछली पालकों के लिए 'सागर मित्र' योजना, जिसमें 500 मछली पालक उत्पादन संगठन बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "तटीय क्षेत्र के युवाओं को मछली पालन से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए उन्हें सागर मित्र योजना से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन बढ़ायेंगे।"

यह भी पढ़ें- बजट 2020: मछली पालकों के लिए 'सागर मित्र' योजना

- पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2500 करोड़ दिए जाएंगे। तेजस ट्रेन को पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। राखीगढ़ी, शिवसागर, हस्तिनापुर में म्यूज़ियम बनेंगे, वहीं पांच पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन में भारत 65वें से 34वें स्थान पर पहुंच चुका है।

- सरकार 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' योजना के प्रति भी प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों के डाटा उत्साहित करने वाले हैं और लड़कियों का नामांकन स्कूलों में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में छात्राएं, छात्रों से अधिक नामांकित हो रही हैं, जो कि उत्साहजनक है।

यह भी पढ़ें- असर रिपोर्ट: प्राइवेट स्कूलों में लड़कों का नामांकन लड़कियों से अधिक

- बजट में क्वांटम तकनीक को 8000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह नई तकनीक है, जिससे देश को फायदा हो सकता है।

- वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत और शौचमुक्त भारत अभियान लगातार सतत रुप से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन बजट में किया है।

- तेजस जैसे ट्रेन बढ़ाए जाएंगे, वहीं रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

- युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहन देने के लिए लोकल बॉडीज (नगर निगम, जल विभाग, सिंचाई विभाग) आदि में एक साल का इंटर्नशिप दिया जाएगा।

- डॉक्टरों के लिए ब्रिज प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखा ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी प्रैक्टिस के साथ-साथ पढ़ाई या प्रोफेशनल कोर्स कर सकें। वहीं हर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हर जिले में जल औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे।

- वित्त मत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, वहीं भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में अध्य्यन के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जाने की बात कही। शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। वहीं स्किल इंडिया और कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र बेहतरी के लिए विदेशी व्यावसायिक ऋण (ECB) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

- वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। टीबी को 2025 तक अंत करने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं मिशन इंद्रधनुष योजना का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से 20 हजार अस्पताल जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान इस बजट में किया गया है।

- 'कृषि उड़ान योजना' की शुरूआत होगी। जिसके जरिये कृषि उत्पादों को देश-विदेश में आसानी से भेजा जा सकेगा। इससे किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही रेलवे को भी इससे जुड़ा जाएगा। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले उत्पादों को गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए विशेष रेलें चलाई जाएंगी, जिसे 'कृषि रेल' कहा जाएगा।

- वित्त मंत्री ने महिला किसानों के लिए 'धन्य लक्ष्मी योजना' का ऐलान किया, जिसके तहत कृषि योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।

- किसानों को फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके। देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड के अंडर में लाया जाएगा और उन्हें फिर से नए तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल अपनाया जाएगा।

- निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया, जिससे किसानों को फायदा होगा। इसमें मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को लागू करना, पानी की कमी का सामना कर रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए योजना बनाना, पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को जोड़ा जाना और सोलर पंप की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

यह भी पढ़ें- बजट 2020-21: किसानों के लिए बजट में 16 सूत्रीय फॉर्मूला

- निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी लगातार बढ़ रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई है, जिसने कारोबार को बढ़ाया है।

- वित्त मंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई कराधान पद्धति को देश लगातार अपना रहा है। जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में हमने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।

- वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर करदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ रही है। जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज खत्म किया और पिछले वित्तीय वर्ष में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया।

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अनुमति के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरु कर दिया है। उन्होंने बजट को संसद के पटल पर रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नए दशक के पहले बजट में सभी सदस्यों का स्वागत किया।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसद पहुंच चुकी हैं।



Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.