चुनाव आयोग का यह सुझाव कि पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार आयोग का होना चाहिए, विवादास्पद है क्योंकि आयोग ही अपराध तय करेगा और वही दंड देगा। साथ ही कुछ और बदलाव लाने होंगे।