बेमौसम बारिश, फसलों को हुए बड़े नुकसान और खरीफ कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की आय को बुरी तरह झटका दिया है। एलारा सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में आय महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है।

मेहसाणा के लुनासन गाँव में एक किसान ने खेती को जंगल में बदल दिया और जंगल की तरह खेती को। अमोल खडसरे ने पर्माकल्चर मॉडल अपनाते हुए 1000 से अधिक पेड़-पौधों, औषधियों, सब्जियों और जंगली घासों को एक साथ उगाया, बिना केमिकल, बिना तनाव और बिना अत्यधिक पानी के। आज उनका खेत सिर्फ कृषि उत्पादन नहीं, बल्कि एक जीवित इकोसिस्टम है

खरीफ 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान बताते हैं कि जलवायु चुनौतियों के बावजूद भारतीय कृषि ने असाधारण प्रदर्शन किया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 1733.30 लाख टन पहुँचने की उम्मीद है, जिसमें चावल, मक्का, दलहन और तेलहन सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के बागवानी क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीकों ने कृषि को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाया है।

भारत के गाँवों में जलकुंभी वर्षों से एक ऐसी समस्या रही है जिसने तालाबों, मछलियों, जलजीवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दम घोंट दिया है। तालाब जो कभी जीवन का स्रोत थे, आज हरी चादरों के नीचे सिसकते दिखते हैं। पर इसी अंधेरे के बीच एक नई रोशनी उभरी ICRISAT का सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर हाइऐसिंथ हार्वेस्टर। एक ऐसी मशीन जो न केवल जलकुंभी हटाती है, बल्कि उसे ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के अवसर में बदल देती है।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने सूर्य प्रताप शाही 14 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रबी सीजन की तैयारी, उर्वरक, बीज की उपलब्धता, PM - कुसुम योजना, गन्ने के दाम में बढ़ोतरी और किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से जुड़े कई ज़रूरी फैसलों पर जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में बीज और उर्वरक की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े कदम उठा रही है।

टमाटर के पौधों का अचानक मुरझा जाना किसानों के लिए एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। यह केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि कई बार मिट्टी जनित फफूंद, जीवाणु, कीट या मौसम के उतार-चढ़ाव का परिणाम होता है। सही पहचान, संतुलित सिंचाई, जैविक उपायों और प्रतिरोधक किस्मों के चयन से इस समस्या पर आसानी से काबू पाया जा सकता है।

‘समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ महासंकल्प के तहत अब तक 73 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर अपने विचार साझा किए। यह पहल यूपी के भविष्य का जन-रोडमैप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम बन गई है।

जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, किसानों को खेती में भी परेशानी हो रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान ने ग्लूकोज की बोतल से सिंचाई करने का जुगाड़ बनाया है।