उत्तर प्रदेश में रबी सीजन अपने निर्णायक दौर में है। इस समय गेहूं, आलू, सरसों और दलहनों की फसल खेतों में खड़ी होती है और किसानों के लिए सबसे ज़रूरी होती है खाद। खासकर गेहूं में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग और आलू में डीएपी और एनपीके की जरूरत अचानक बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में अगर खाद समय पर न मिले या ज़रूरत से कम मिले, तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। इसी तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाज़ारी, नकली उर्वरकों की बिक्री और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने का फैसला किया है। यह फैसला जितना सख़्त दिखता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है। NSA क्यों लगाया गया, सरकार क्या दावा कर रही है, ज़मीन पर क्या हो रहा है और किसान इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ सिर्फ खेत नहीं उजाड़तीं, बल्कि किसानों की सालभर की मेहनत और उम्मीदें भी बहा ले जाती हैं। संसद में पेश हुए आंकड़ों में बताया गया कि हर साल लाखों किसान तूफ़ान, बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की भीड़, बढ़ती बेरोजगारी और निजी क्षेत्र में अनिश्चितता के बीच सरकारी नौकरी आज भी युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती है। ऐसे में 2026 में प्रस्तावित डेढ़ लाख भर्तियाँ युवाओं के लिए राहत की खबर हैं।

लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव-2025 की शुरुआत, 160 से अधिक उद्यमियों एवं इकाइयों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन, युवाओं को बांटे गए टूल किट, किया गया पुरस्कृत

A teacher from Sahjapur Primary School in Sitapur, Uttar Pradesh, teaches his students all about democracy and their voting rights

The UP Board of Madrasa Education has come up with a collaboration with the State Basic Education Department to organise a workshop for the teachers on artificial intelligence and introduce digital literacy and coding in the madrasa.

From having just 44 children in 2016, the government primary school in Bhagesar village in Mirzapur district has emerged as a centre of excellence. Ravikanth Dwivedi, who joined the school as a teacher and is now its principal, tells Gaon Connection about the upward trajectory of the village school.

The Union Budget allocated ₹94,853.64 crore for education sector in 2019-20. Of the total ₹94,853. 64 crore education budget, ₹56,536.63 crore has been pegged for the school sector and rest ₹38,317.01 crore has been allocated to the higher education. The mid-day meal program has been allocated ₹11,000 crore. The Budget allocated the teachers training and adult education only ₹125 crore. While the numbers are impressive, but rural India wants more

The aim of the Government of India’s NIPUN Bharat programme is attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools by 2026-27. Read on to know about the best and the worst performing states/UTs from the Foundational Literacy and Numeracy Report 2023.

For young girls in villages, education is a luxury. But most of them are forced to discontinue their studies even before completing secondary education. Besides safety issues, there are many reasons behind their dropping out. In order to understand the roadblocks, Gaon Connection interviewed many girls in villages in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh