‘किसानों का हक़ मारने वाले बख्शे नहीं जाएंगे’

लखनऊ। “किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत में बर्दाशत नहीं होगी। अधिकारियों को लापरवाही पर सतर्क होना होगा,” प्रदेश के बजट के बाद गाँव कनेक्शन से विशेष बातचीत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा।

वहीं, यूपी बजट के दूसरे दिन शनिवार को कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही पर उप निदेशक मेरठ और उप निदेशक कासगंज-एटा सहित 6 को निलंबित भी कर दिया।

“हमने अधिकारियों की एक लिस्ट बनावाई थी जिसमें अच्छा काम करने वाले अफसरों को सम्मानित और खराब काम करने वालों को दंडित किया जाता है,” कृषि मंत्री शाही ने कहा। इसी के साथ विभाग के 1358 अफसरों और कर्मचारियों को प्रोन्नत भी किया गया।

प्रदेश सरकार के बजट में खेती-किसानी को अधिक तवज्जो देने पर शाही ने बताया, “इस बार बजट में कषि विभाग को 20 प्रतिशत अधिक दिया गया है। कृषि विभाग लगातार किसानों के हित में काम कर रहा है।” इस साल 4.5 लाख टन बीज वितरण का लक्ष्य था जो अगले वर्ष 10 लाख टन होगा।



यूपी बजट में स्प्रिंकलर योजना और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजनाओं की शुरूआत की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई और संभावित योजनाओं के बारे में कृषि मंत्री शाही ने कहा, “ई-नाम से प्रदेश की 100 मंडियां जुड़ने के बाद किसान घर बैठे भाव जानकर अपना उत्पाद सही कीमत पर बेच सकता है। साथ ही, मंडी कानून में बदलाव कर निजी मंडियों को भी प्रदेश में मौका मिलेगा, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही किसान आसानी से अपने उत्पाद बेच सकेंगे।”

इसके लिए फसल चक्र अपनाने की सलाह देते हुए कृषि मंत्री ने कहा, “किसान को खेती के तरीकों को बदलना होगा। हरितक्रांति के बाद ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटी है, इसे वापस पाने के लिए जैविक खेती की ओर जाना होगा, जिसकी बजट मेंव्यवस्था भी है।”

प्रदेश में सब्जियों और फलों को अधिक से अधिक निर्यात के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में कहा, “बनारस औरबलिया से हमने सब्जी खरीद करके कार्गो से दो शिफ्ट दुबई और अरब देशों को भेजा है, इस एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है।खाद्य प्रसंस्करण के लिहाज से यूपी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, हर तरह के किसानों का प्रोत्साहन किया जाएगा।”

प्रदेश में आलू किसानों की बेहतरी के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिर्पोट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। “रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होने के बाद आलू किसानों की दिक्कतें दूर होंगी,” कृषि मंत्री ने कहा।

यूपी में पहली बार उड़द और मूंग की एक लाख कुंतल खरीददारी की गई। किसानों के हितों में किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए कहा, “अभी तक हम 83 प्रतिशत अनुदान किसानों को दे चुके हैं, जबकि डेढ़ महीना बचा है। प्रदेश में हमारी सरकार से पहले मिट्टी जांच की 30 प्रयोगशालाएं थीं, जो अब 43 हो गई हैं। अब तक 35 लाख मिट्टी के सैँपल की जांच की गई है।”