वाराणसी को 557 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार
गाँव कनेक्शन 18 Sep 2018 10:05 AM GMT
वाराणसी (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को करीब 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देते हुए मंगलवार को कहा कि काशी को पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और यहां विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने पर उनका जोर है। मोदी ने कहा "मैंने चार साल में क्या काम किया, इसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है और मैं आपको इसका हिसाब दे रहा हूं।"
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प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 557 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 'हर हर महादेव' से अपने भाषण की शुरूआत करते हुए कहा "मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक और वर्ष की शुरुआत बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से कर रहा हूं। अब काशी में बदलाव दिख रहा है, पहले काशी को बाबा भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज मुझे बहुत संतोष है कि हम बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी के विकास को नई दिशा देने में कामयाब हुए हैं।''
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उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आता था तो बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा यह सोचता था कि काशी को इससे कब मुक्ति मिलेगी। आज काशी के अधिकतर हिस्से से ये तार हटा दिए गए हैं। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है। एलईडी बल्ब से काशीवासियों के बिजली बिल में भी कमी आई है। काशी में हमारा वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर है।
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मोदी ने आगे कहा "यहां रिंग रोड बनाने की योजना पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसकी फाइल पिछली प्रदेश सरकार ने दबा कर रखी थी। इसके निर्माण से काशी ही नहीं, आसापास के जिलों को भी फायदा होगा। यहां का विकास होने से बिहार और नेपाल आदि जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी।
Inaugurating key development projects in Kashi. Watch. https://t.co/0jFvIq0RTi
— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2018
प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बीएचयू के कार्यक्रम में अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही शहर में पुल का निर्माण भी किया गया है। हवाई जहाज से बनारस आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्मार्ट बनारस में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। काशी में ट्रैफिक व्यवस्था को समन्वित किया जा रहा है। काशी में सड़क और रेल के बाद जल परिवहन का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा।
