सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण, मोदी सरकार का ऐलान

लखनऊ। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांंव खेला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब सवर्ण जातियों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।

हालांकि संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्‍यादा नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसके लिए संविधान में संसोधन कर आरक्षण 60 फीसदी तक बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार संसद में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था। इसके बाद दलितों ने भारत बंद बुलाया था और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया था। इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण इस कदम से नाराज हैं। बता दें, पिछले साल सवर्णों ने भी भारत बंद बुलाया था। 

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। वो भी तब जब चुनाव आस पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्‍या कर रहे हैं, क्‍या जुमला दे रहे हैं। ये सरकार अब बचेगी नहीं।