कोर्ट के फैसले पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, 2 जी आवंटन में अनियमितता हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस कोर्ट के फैसले को सर्टिफिकेट न समझें। नीलामी के जरिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। अगर सही तरीके से आंवटन होता तो सरकार का फायदा होता। नीलामी के जरिए अगर लाइसेंस बांटे गए होते तो नुकसान नहीं होता। हमने लाइसेंस की नीलामी की तो ज्यादा पैसे मिले।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस सर्टिफिकेट नहीं समझे। जिस तरह से 2जी केस में पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई वो गलत था। कोर्ट के फैसले की जांच होगी।
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2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री एराजा, द्रमुक सांसद कनिमोड़ी, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप हैं।
अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई भी नुकसान न होने वाली (जीरो लॉस) थ्योरी उसी समय गलत साबित हो गई थी जब उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि एक विशेष अदालत ने आज 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
जेटली ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हालांकि कहा गया है कि कोई भी भ्रष्टाचार का दोषी नहीं पाया गया। लेकिन जांच एजेंसियां मामले का व्यापक अध्ययन और इस पर विचार करेंगी।
वित्त मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कांग्रेस 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में फैसले को अपनी शान समझ रही है लेकिन उसकी शून्य नुकसान की थ्योरी उसी समय गलत साबित हो गई थी जब उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द कर दिया था। विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई को आज बरी कर दिया।