इस बजट में किसान, गरीब, महिला और युवा को क्या मिला

सुबह से सभी की निगाहें घोषणाओं का इंतजार कर रही थी। टैक्सपेयर्स इस इंतज़ार में थे कि सरकार उनके लिए क्या कुछ घोषणा कर सकती है। खेती-किसानी से जुड़े लोग स्कीमों को लेकर बजट पर ध्यान लगाए हुए थे; लेकिन वित्त मंत्री के 58 मिनट के बजट भाषण में ना राहत पर बात हुई ना बोझ बढ़ाने की घोषणा।

इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है। वित्त मंत्री ने स्टार्ट अप के लिए टैक्स छूट जरुर 1 साल बढ़ा दी। साथ ही राज्यों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रखने की बात भी कही।

किसान और गरीबों के लिए क्या कहा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों को मज़बूत बनाने पर जोर दे रही है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

पीएम आवास योजना में अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, कोविड के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ और आगे भी बनाए जाएंगे।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पीएम किसान योजना, मुद्रा योजना, फसल बीमा और पीएम स्कूल योजना और पीएम श्री सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया है जिससे विकास काम में तेज़ी आई है।

उन्होंने कहा, हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया जा रहा है। अनाज की चिंताओं को दूर किया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। ख़ास बात ये है कि सबसे ज़रूरी (मूलभूत) चीजों को पूरा किया है, जिससे गाँवों में लोगों की आमदनी बढ़ी है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भरोसा जताया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसकी बड़ी वजह है विकास और उस क्षेत्र में काम के साथ लोगों को सशक्त बनाना। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म करने से देश में तेज़ी से काम हुआ है।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान' का नारा दिया। हमारी सरकार इसे और आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

विशेष जनजातियों के लिए योजना

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएँ जनता तक पहुँच रही हैं, सरकार का मकसद है गरीबी दूर करना और उस पर तेज़ी से काम हो रहा है।

सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाएँ ठीक से लागू हो। हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है।

टैक्सपेयर्स और युवाओं पर बात

वित्त मंत्री ने अपना छठा बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम कर रही है। कई नए आईटीआई खोले गए हैं; 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है।

देशभर में 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ,16 ट्रिपल आईटी और 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गईं है। इसके अलावा 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्किल इंडिया में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

अपने बजट भाषण में उन्होंने वेलफेयर स्कीम पर बात तो की, लेकिन आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में छूट पर कुछ नहीं कहा।

सरकार का पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान है, जो नए वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए सरकार के ज़रूरी व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगता है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद जून या जुलाई में पेश किया जा सकता है।

क्या कहते हैं आर्थिक मामलों के जानकार

आर्थिक मामलों के जानकार और ब्रह्मानंद एंड कंपनी के निदेशक मनोरंजन मोहंती कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कोविड के बाद दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद अपने देश में तेजी से सुधार हुआ है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मानती हैं।

इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आईएमएफ) ने खुद इस दावे को ये कह कर मजबूत किया है कि "भारत एक स्टार कलाकार के रूप में उभरा है"। तभी तो डिजिटलीकरण के साथ बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत से अधिक योगदान देने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, "पिछले नौ सालों में, तेज़ी से संरचनात्मक सुधारों की श्रृंखला के कारण भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली ढंग से बढ़ी है।"

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी ने H1 2023-24 (अप्रैल-सितंबर 2023) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।