छत्तीसगढ़: राज्य कर्मचारियों के वेतनमान में 1 जनवरी 2017 से 4 फीसदी का इज़ाफा
लखनऊ। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2017 से सातवें वेतनमान के साथ 4 फीसदी का इजाफा किया है। इससे करीब पौने तीन लाख अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे न्यूनतम 600 से अधिकतम 8000 रुपए हर माह का फायदा होगा। कर्मचारियों का पिछले साल सातवां वेतनमान लागू होने के बाद महंगाई भत्ता शून्य हो गया था।
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कर्मचारी लगातार प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे। एक दिन पहले ही मंत्रालय में कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी थी और शुक्रवार को इसका आदेश भी हो गया। छत्तीसगढ़ में पिछले साल जब कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू किया गया तो इसके लागू होने का एक नुकसान कर्मचारियों को यह हुआ कि उनका महंगाई भत्ता शून्य हो गया। इसके बाद से कर्मचारी लगातार मांग करते रहे कि उन्हें भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ता दिया जाए।
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गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर उनसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही पांच फीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए उन्हें बताया गया कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह भत्ता मिलने लगा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विचार करने की बात की और एक दिन बाद ही इसका आदेश हो गया। जानकारों का कहना है कि इस आदेश से सरकार पर सालाना करीब तीन सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
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