कर्जमाफी : एक आधार संख्या पर 100 किसानों का पंजीयन, अफसर हैरान मुख्यमंत्री परेशान
मुंबई ( भाषा )। महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी योजना लागू करने के लिए सरकार की ओर से करवाए जा रहे आनलाइन पंजीयन के कारण राज्य के अधिकारी हैरान-परेशान रह गए क्योंकि 100 से अधिक किसान एक ही आधार संख्या के साथ जुड़े पाए गए।
राज्य सरकार ने इससे पहले आधार संख्या के साथ किसानों को आनलाइन पंजीयन कराने पर जोर दिया था। सरकार ने कहा है कि आधार के साथ आनलाइन पंजीयन कराने से ऋण माफी का फर्जी खातों में लाभ लेने वालों को रोकेगा।
यह खबर भी पढ़ें
31 दिसंबर तक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी: आरबीआई
महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किसानों के संभावित लाभार्थियों की एक सूची दिखाई। इन सभी के पंजीयन में एक ही आधार संख्या है जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। अधिकारी ने बताया, हम हमेशा सोचते हैं कि आधार संख्या एक ऐसी चाबी है जिससे फर्जी लाभार्थियों का पता चलेगा। अब, हमें इस बात का पता नहीं है कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे होगा क्योंकि बड़ी तादाद में किसान एक ही आधार संख्या दिखा रहे हैं। अगर हम इसकी जांच करना शुरू करें तो इसमें हफ्तों लगेंगे। ऋण माफी की योजना लागू होने में हो रही देरी से किसान समुदाय पहले से ही उत्तेजित हैं।
यह खबर भी पढ़ें
ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को खुली चुनौती, आधार से लिंक नहीं करुंगी अपना मोबाइल नंबर
प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए बैंक अधिकारियों की आज एक आपात बैठक बुलाई है ताकि इस योजना को तेजी से लागू किया जा सके।
कुछ बैंकों के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि आनलाइन पंजीयन पोर्टल से जो डाटा उन्हें मिला है वह उनके रिकार्ड से अलग है। कुछ किसानों के नाम नहीं हैं और कुछ किसानों के नाम भूमि के आकार तथा लोन के प्रकार से मेल नहीं हो रहा है।
देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप
राज्य सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपए की किसान कर्जमाफी योजना के तहत प्रथम चरण में पिछले हफ्ते चार हजार करोड़ रुपए जारी किए थे। केंद्र सरकार ने इस साल फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आधार को आवश्यक कर दिया था।
ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।