महिलाओं की नजर में ग्रामीण जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना योगी के लिए चुनौती
लखनऊ। हर सरकार ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाती है लेकिन उसके लिए मुश्किल होता है जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाना। गांव कनेक्शन के द्वारा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 200 ब्लॉक में कराए गए सर्वे में शामिल 40 प्रतिशत महिलाओं को लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है।
हालांकि 57 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद ग्रामीण जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा और आसानी से मिलेगा। वहीं 3 प्रतिशत लोगों का यह भी कहना है कि योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पाएगा।
मुद्दे की बात यह है कि अगर गांव और शहरों की 40 प्रतिशत महिलाओं को भी ये लगता है कि योगी सरकार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचाना चुनौती है तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं का मानना है कि ग्रामीण लोगों के पास सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के पर्याप्त साधन नहीं हैं।
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अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग देश-दुनिया की खबरों से अंजान रहते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां अभी भी महिला समृद्धि योजना, कन्या विद्या धन, इंदिरा आवास योजना जैसी कई योजनाओं के बारे में लाेगों को उचित जानकारी ही नहीं है जिससे वो इनका लाभ लेने में अक्षम हैं। ऐसे में सरकार के सामने इस बात को लेकर मुश्किल खड़ी हो सकती है कि ऐसे गांवों में किस तरह से जागरूकता को बढ़ाया जाए और साधनों से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
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हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया था। इस निर्णय में सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएग। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड रूपये का बोझ आया है।