केंद्र सरकार की तरफ से 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रूपये के साथ चलाई जा रही 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' चौदहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने तक चलेगी। इस योजना से 2019-20 तक 20 लाख किसानों के लाभान्वित होने तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 5,30,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत उनका मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रहा है। यह योजनाएं इस प्रकार है :
- मेगा फूड पार्क (जारी)
- एकीकृत प्रशीतन श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (जारी)
- खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और विस्तार (नया)
- कृषि उत्पाद प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा (नया)
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना विकास (जारी)
- मानव संसाधन और संस्थाएं (जारी)