ग्राम सभाओं में घटती जनभागीदारी के कारणों और समाधान तलाशने के लिए तैयार राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट 30 जून को जारी होगी। 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 400 ग्राम पंचायतों तथा करीब 7,790 लोगों के सर्वे पर आधारित इस रिपोर्ट में जागरूकता, समावेशिता, पंचायतों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही जैसे पहलुओं का विश्लेषण कर स्थानीय लोकतंत्र को मज़बूत करने के सुझाव दिए गए हैं।

अल नीनो के बढ़ते प्रभाव ने भारत समेत दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएमओ ने आने वाले महीनों में इसके सक्रिय रहने की प्रबल संभावना जताई है। भारत में आईसीएआर और कृषि मंत्रालय ने 315 ज़िलों में सूखे का ख़तरा चिह्नित किया है। कमज़ोर मानसून से खरीफ़ फसल, पेयजल, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका प्रभावित हो सकती है, जिसके मद्देनज़र सरकार ने राहत और जल संरक्षण की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई आधारित रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऑडिट की योजना, निगरानी, रिपोर्टिंग और अनुपालन को एकीकृत करेगा। पोर्टल में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिये जोखिम की पहचान, रीयल-टाइम निगरानी और बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन-चार दिनों में मानसून के उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में फिलहाल लू का असर रह सकता है, जबकि कई राज्यों में गरज-चमक और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है।

मथुरा में आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले बकरी उद्यमों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने भारत के बकरी पालन क्षेत्र में वैज्ञानिक नवाचार, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और एकीकृत वैल्यू चेन विकसित करने पर ज़ोर दिया। बेहतर नस्ल, गुणवत्तापूर्ण चारा, पशु स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सहायता और संगठित बाज़ार को किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोज़गार सृजित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए अहम बताया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के तहत 36,103 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया है। 15 जुलाई 2026 से प्रशिक्षण शुरू होगा। आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर समेत कई क्षेत्रों में अधिकतम 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच में 35 प्रशिक्षणार्थी होंगे और समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं पर कार्रवाई होगी।

भारत सरकार ने ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करना शुरू किया है। आंध्र प्रदेश में 150 टीपीडी क्षमता का पायलट प्लांट स्थापित होगा, जबकि आईसीएआर धान, तिलहन और गन्ने पर ग्रीन अमोनिया का परीक्षण कर रही है। सरकार वित्तीय सहायता और नई व्यवस्था के ज़रिये ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा देकर यूरिया आयात घटाने और 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को समर्थन देना चाहती है।

केंद्र सरकार ने निर्यात के लिए मान्यता प्राप्त बासमती चावल की किस्मों की समीक्षा शुरू की है। उद्देश्य निर्यात योग्य किस्मों की सूची को बाज़ार की माँग के अनुरूप बनाना और पूसा बासमती 1121 जैसी लोकप्रिय किस्मों की वैश्विक पहचान को मज़बूत करना है। सरकार नामकरण व्यवस्था में बदलाव और स्वीकृत किस्मों की सूची को सरल बनाने पर भी विचार कर रही है।

भारत ने पहली बार आइसलैंड में भारतीय आमों के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। रेक्याविक और अक्यूरेरी में हुए आयोजन में दशहरी, चौसा, लंगड़ा और केसर आमों का प्रदर्शन किया गया। आयातकों और कारोबारियों ने भारतीय आमों की गुणवत्ता की सराहना की। आइसलैंड में बढ़ती माँग को देखते हुए भारतीय आमों के निर्यात की नई संभावनाएँ खुलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 6.2 लाख से अधिक घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। राज्य ने 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया है। पिछले 22 दिनों में 50 हजार इंस्टॉलेशन पूरे कर उत्तर प्रदेश ने सबसे तेज़ स्थापना दर का रिकॉर्ड बनाया। योजना से 2,000 मेगावाट क्षमता और 80 हजार से अधिक रोजगार जुड़े हैं।