बजट 2018 : चुनावी साल में सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा

किसान कई समस्याओं घिरा हुआ है। अगर सबकुछ ठीक होता है, पैदावार अच्छी हो जाती है तो भी उसे उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन आज पेश हुए यूनियन बजट के बाद किसानों के हित में जो घोषणाएं की गई हैं उससे किसानों को कुछ राहत मिल सकती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यूनियन बजट पेश करते हुए फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का डेढ़ गुना देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। आप को बता दें कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में देश भर के कई किसान संगठनों ने मिलकर किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों किसानों ने हिस्सा लिया था। उनकी एक मांग ये भी थी कि किसान को उसकी उपज का डेढ़ गुना मूल्य दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

• गाँवों को कृषि बाज़ारों से जोड़ा जाएगा, जिससे किसान सीधे अपनी उपज को बाज़ार में बेच सकें।
• इसके साथ ही अरुण जेटली ने ग्रामीण बाज़ार ई-नैम बनाने की घोषणा है।
• किसान फसल को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करें।
• जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर।
• ऑपरेशन फ्लड की तौर पर ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
• आलू, प्याज और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन, इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
• किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन और मछली पालन के लिए भी दिया जाएगा।
• मछली और पशुपालन के लिए दो नए फंड बनाए जाएंगे।
• 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
• 1290 करोड़ रुपए से बांस मिशन चलाया जाएगा।
• किसान कर्ज ले सके इसे आसान बनाया जाएगा।
• खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़।
• पराली से होने वाले धुएं को रोकने के लिए बनाई जाएगी स्कीम।