उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन तेज़ी से ग्रामीण बदलाव का आधार बनता जा रहा है। ड्रोन दीदियों को प्रमाण पत्र, एम-पैक्स के ज़रिये उर्वरक आपूर्ति, जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं, सोलर रूफटॉप और गोदाम निर्माण जैसे कदमों ने सहकारिता को सिर्फ़ एक संस्था नहीं, बल्कि किसानों और युवाओं की आर्थिक रीढ़ बना दिया है।

उत्तर प्रदेश में रबी सीजन अपने निर्णायक दौर में है। इस समय गेहूं, आलू, सरसों और दलहनों की फसल खेतों में खड़ी होती है और किसानों के लिए सबसे ज़रूरी होती है खाद। खासकर गेहूं में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग और आलू में डीएपी और एनपीके की जरूरत अचानक बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में अगर खाद समय पर न मिले या ज़रूरत से कम मिले, तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। इसी तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाज़ारी, नकली उर्वरकों की बिक्री और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने का फैसला किया है। यह फैसला जितना सख़्त दिखता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है। NSA क्यों लगाया गया, सरकार क्या दावा कर रही है, ज़मीन पर क्या हो रहा है और किसान इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ सिर्फ खेत नहीं उजाड़तीं, बल्कि किसानों की सालभर की मेहनत और उम्मीदें भी बहा ले जाती हैं। संसद में पेश हुए आंकड़ों में बताया गया कि हर साल लाखों किसान तूफ़ान, बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की भीड़, बढ़ती बेरोजगारी और निजी क्षेत्र में अनिश्चितता के बीच सरकारी नौकरी आज भी युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती है। ऐसे में 2026 में प्रस्तावित डेढ़ लाख भर्तियाँ युवाओं के लिए राहत की खबर हैं।

लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव-2025 की शुरुआत, 160 से अधिक उद्यमियों एवं इकाइयों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन, युवाओं को बांटे गए टूल किट, किया गया पुरस्कृत