दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 समिट ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को पहले से कहीं ज़्यादा ताक़त दी और इस बदलाव के केंद्र में भारत रहा। जलवायु फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट समर्थन मिला।

बुंदेलखंड की सूखी ज़मीन से उगी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। 2019 में शुरू हुई बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आज 63,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार, आत्मनिर्भरता और सम्मान दे रही है और पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल रही है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने आंध्र प्रदेश के 198 लाल चंदन किसानों और एक शिक्षण संस्थान को 3 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये राशि "मूल्यांकन और लाभ साझा करने" ढांचे के तहत दी गई है, जो जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण समुदायों की आजीविका सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत ने वैश्विक पोषण मिशन की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगाई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की पहल पर छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) की पहली खेप भेजी गई है। यह कदम “कुपोषण मुक्त भारत” को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

‘समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ महासंकल्प के तहत अब तक 73 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर अपने विचार साझा किए। यह पहल यूपी के भविष्य का जन-रोडमैप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम बन गई है।

भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू हो गई है। ‘व्यास भारत’ और ‘व्यास सूत्र’ जैसे मोबाइल ऐप्स के ज़रिए 13 तटीय राज्यों के 12 लाख मछुआरा परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी। ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग से यह अभियान मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सटीकता और तकनीकी प्रगति का नया अध्याय बनेगा।

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उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी ख़बर है, सरकार यहाँ के किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई हैं जिसमें कई काम की बातें हैं।