प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सुधार लाने के लिए सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संदिग्ध और अपूर्ण मामलों का सत्यापन सुनिश्चित करें। किसान भाई-बहनों को अपनी जानकारी अपडेट करने का अवसर दिया जा रहा है।

केरल में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। लू लगने की घटनाओं को देखते हुए अस्पतालों में खास क्लीनिक खोले गए हैं। सुबह 11 से 3 बजे तक तेज धूप से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है।

SVAMITVA Scheme के लागू होने के बाद ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव साफ नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट के अनुसार, गाँवों में संपत्ति के मालिकाना हक स्पष्ट होने से अब ग्रामीणों को सीधा फायदा मिल रहा है। इस योजना ने जमीन को सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन में बदल दिया है। क्या कुछ बताती है रिपोर्ट, पढ़िए।

उत्तर प्रदेश में करीब 82 लाख किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सरकार ने फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत किसानों की पहचान और योजनाओं का लाभ सीधे देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ अब खरीद प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं को इस सिस्टम से जोड़ा गया है। अधिकारियों ने किसानों से जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है, ताकि वे इस नई व्यवस्था से जुड़े रह सकें।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर हर माह ₹3000 की पेंशन मिलती है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक केवल ₹55 से ₹200 का मासिक योगदान देकर इस लाभ का हिस्सा बन सकते हैं।

अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से उन्हें बैंक से लोन और सब्सिडी दोनों मिलती है। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश छोड़कर खुद का काम शुरू करना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। रक्षा मंत्रालय सीधे किसानों से जैविक फल-सब्जियां खरीद रहा है। मोटे अनाज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12वीं लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अपनी लघु फिल्में 30 जून 2026 तक भेजें। ये फिल्में समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित हो सकती हैं। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ में उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों को अब जेल जाना पड़ सकता है। कृषि मंत्री ने किसानों को उर्वरक की कमी न होने का भरोसा दिलाया है साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण खाद की आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। दूरदराज के इलाकों में उर्वरकों का पहले से भंडारण किया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर ये मिल सकें।

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए योगी सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। यह अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से देना है। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण होगा। अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।